नेपालमा प्रायः यस्तो सुनिन्छ — "सरकारी कार्यालयमा गएर सोध्दा कोही जवाफ दिँदैनन्।" यो अनुभव धेरैजसो नागरिकको साझा हो। तर थोरैलाई मात्र थाहा छ कि यो अवस्था बदल्ने अधिकार हामीसँग पहिल्यैदेखि छ — सूचनाको हक।

यो अधिकार जति सरल छ, त्यति नै शक्तिशाली पनि छ, तर प्रयोग नगरिएकाले यसको वास्तविक शक्ति धेरैलाई थाहा छैन।

सामान्यतया सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा बजेट, खर्च, ठेक्का, वा योजनाबारे सोध्न जाँदा "फाइल छैन", "अधिकारी उपस्थित छैनन्", वा "पछि आउनुहोस्" जस्ता जवाफ पाइने गरेको छ।

यसले गर्दा नागरिक निराश भई फर्किन्छन्, र भविष्यमा फेरि सोध्ने हिम्मत गर्दैनन्। यही मौनताले सार्वजनिक निकायहरूलाई जवाफदेहिताबाट टाढा राख्छ, र पारदर्शिताको अभाव बढ्दै जान्छ।

नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। यसको सरल अर्थ हो — कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित सूचना — जस्तै बजेट विवरण, खर्चको विवरण, ठेक्का प्रक्रिया, वा योजनाको प्रगति — जान्न पाउने अधिकार हरेक नागरिकसँग छ।

यो सुविधा होइन, अधिकार हो। र यो अधिकार प्रयोग गर्न कुनै विशेष योग्यता वा पहुँच चाहिँदैन — केवल एउटा लिखित निवेदन र सोध्ने साहस पर्याप्त हुन्छ।

कतिपय ठाउँमा सचेत नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सडक निर्माणमा प्रयोग भएको सामग्री र वास्तविक खर्चबीचको फरक पत्ता लगाएका उदाहरण छन्। कतिपयले विद्यालयको छात्रवृत्ति रकम साँच्चै विद्यार्थीसम्म पुग्यो कि पुगेन भनेर स्पष्ट पारेका छन्।

यी उदाहरणहरूले एउटा साझा कुरा देखाउँछन् — जब नागरिकले प्रश्न सोध्न थाल्छ, पारदर्शिता आफैं बढ्छ। यसका लागि ठूलो शक्ति वा स्रोत चाहिँदैन, चाहिने त केवल जानकारी र इच्छाशक्ति मात्र हो।

सूचना माग्ने प्रक्रिया साधारण छ। तलको चरणहरू पालना गर्नुहोस्:

सूचना नै शक्ति हो, र त्यो शक्ति सरकारको मात्र होइन, हामी नागरिकको पनि हो। सूचनाको हक बुझ्नु र प्रयोग गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सबैभन्दा सरल तर शक्तिशाली तरिका हो।

अर्को पटक कुनै सार्वजनिक निकायसँग जानकारी चाहिएमा, नझर्किएर एउटा लिखित निवेदन बुझाएर हेर्नुहोस् — यो अधिकार तपाईंको हो।